मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनामी योजना घोषित की है। अवैध उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है। बिजली के अवैध उपयोग एवं चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है। सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी। कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी को सूचनाकर्ता नहीं माना जाएगा। सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कंपनी मुख्यालय से किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी। प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी ढ़ाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। कंपनी मुख्यालय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विजिलेंस सेल गठित किया गया है। विजिलेंस सेल को भी सूचना भेजी जा सकती है। विजिलेंस सेल का पता है- विजिलेंस सेल, कार्यालय प्रबंध संचालक, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, निष्ठा परिसर, गोविन्दपुरा, भोपाल। इसके अलावा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912 अथवा 0755-2551222 अथवा UPAY एप पर भी सूचना देने का विकल्प है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में इन दिनों विजिलेंस चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में इस वर्ष नवम्बर माह तक 2 लाख से अधिक कनेक्शन का निरीक्षण किया गया। इनमें से 52 हजार मामले विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 में दर्ज किये गये। कंपनी द्वारा अनियमितताओं के मामलों में लगभग 100 करोड़ 36 लाख रूपये की बिलिंग की गई है। बिजली चोरी के 32 हजार से अधिक प्रकरण में 79 करोड़ 62 लाख रूपये की बिलिंग की गई है। साथ ही विद्युत चोरी के 37 हजार 176 प्रकरण में 184 करोड़ 37 लाख रूपये की बिलिंग कर विशेष न्यायालयों में प्रकरण दर्ज कराये गये हैं।
