असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही ‘लव जिहाद’ के मामलों में आजीवन कारावास की सजा के लिए एक नया कानून लाएगी। शर्मा ने कहा कि हमने चुनाव के दौरान ‘लव जिहाद’ के बारे में बात की थी। हम जल्द ही एक कानून लाएंगे, जिसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा होगी। उन्होंने कहा कि भूमि की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा। असम सरकार ने हाल ही में बाल विवाह के खिलाफ भी बड़ा कदम उठाया था। राज्य में मुस्लिम विवाह कानून रद कर दिया। हिमंत बिस्वा सरमा के मंत्रिमंडल ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम एवं नियम 1935 के पूरी तरह से निरस्त करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। मुस्लिम विवाह कानून कम उम्र में निकाह की अनुमति देता है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हमनें बेटियों और बहनों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हिमंत बिस्वा सरमा की इस घोषणा से जहां कट्टरपंथी और कट्टरपंथी संगठन परेशान हो गए हैं वहीं आम जनता ने सोशल मीडिया पर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा को इसके लिए बधाई दी है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि नेता हो तो आप जैसा। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं। विवादित मसलों को हल करने में तनिक भी देर नहीं करते हैं। यह हिमंत बिस्वा सरमा की विशेषता है। गौरतलब है कि हिमंत बिस्वा सरमा कट्टरता के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। कट्टरता फैलाने वाले मदरसों के खिलाफ भी उन्होंने एक्शन लिया था।
1 लाख नौकरियां देंगे
सीएम ने कहा कि उनकी सरकार मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रही है। वादे के अनुसार उन्हें एक लाख सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई है, जो पूरी सूची प्रकाशित होने पर स्पष्ट हो जाएगा। शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने चंडीगढ़ के आकार के बराबर अतिक्रमण की गई भूमि को अवैध निवासियों से मुक्त कराया है।
