प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत शराब घोटाले में मुख्य आरोपी केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है।
देवेंद्र ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और न्यायिक व्यवस्था में सबको विश्वास रखना चाहिए। लेकिन जमानत के बाद यह नहीं कहना चाहिए कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब केजरीवाल घोटाले के आरोप से मुक्त हो गए है, मामला अभी भी कोर्ट के संज्ञान में है। केजरीवाल को भी क्लीन चिट नहीं मिली बल्कि सशर्त जमानत मिली है।
आज यानी 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में भी नियमित जमानत दे दी।
इस मामले में अहम ये है कि जमानत देने से ज्यादा जजों ने केंद्रीय जांच एजेंसी CBI की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया है। केजरीवाल को जमानत दो जजों की बेंच ने दी है और इसमें से जस्टिस उज्जल भुइयां की टिप्पणियां बेहद अहम हैं जिसमें उन्होंने सीबीआई को ‘पिंजरे में बंद तोता’ तक कह दिया है।
इसके साथ ही जस्टिस उज्जल ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग से लेकर इंश्योरेंस अरेस्ट तक की दलील जो केजरीवाल के वकील ने दी थी उस पर एक प्रकार की मुहर लगाई है।
