यूपी में उद्योग-व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार, 99% आपराधिक प्रावधान होंगे खत्म

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योग और व्यापार जगत के लिए बड़ा कदम उठाते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 13 प्रमुख अधिनियमों में मौजूद लगभग 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधान समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि पुराने कानून आज के कारोबारी माहौल के अनुरूप नहीं हैं और इनकी वजह से निवेशकों को कई अनावश्यक अड़चनें झेलनी पड़ती हैं।

जेल की जगह जुर्माना

नए प्रावधान लागू होने के बाद उद्योग और व्यापार से जुड़े कई मामलों में कारावास का प्रावधान समाप्त हो जाएगा। इसके स्थान पर अब जुर्माना और प्रशासनिक दंड लगाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उद्योग जगत पर से “आपराधिक” दबाव खत्म होगा और निवेशक ज्यादा निडर होकर काम कर सकेंगे।

देश का पहला राज्य बनेगा यूपी

सरकार का दावा है कि इस कदम के साथ यूपी देश का पहला राज्य होगा जिसने उद्योग-व्यापार से जुड़े अधिकतर आपराधिक प्रावधानों को गैर-आपराधिक श्रेणी में बदल दिया है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी प्रदेश को फायदा मिलने की उम्मीद है।

सुगम्य व्यापार विधेयक-2025

इस बदलाव को लागू करने के लिए योगी सरकार जल्द ही “सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025” लाने जा रही है। इसके तहत आबकारी अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, गन्ना अधिनियम, भूगर्भ जल अधिनियम, प्लास्टिक कचरा अधिनियम और सिनेमा अधिनियम समेत कई कानूनों में सुधार किए जाएंगे।

श्रम कानूनों में भी बदलाव

बैठक में श्रम सुधारों पर भी जोर दिया गया।

  • फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाई जाएगी।

  • दुकानों व प्रतिष्ठानों से जुड़े नियम सरल किए जाएंगे।

  • महिलाओं को कार्यस्थलों पर अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

  • निरीक्षण व्यवस्था में स्व-सत्यापन और थर्ड पार्टी ऑडिट को बढ़ावा दिया जाएगा।

    निवेशकों को मिलेगा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म

    निवेशकों के लिए सरकार निवेश मित्र पोर्टल का नया संस्करण “निवेश मित्र 3.0” लांच करने की तैयारी कर रही है। इसमें शामिल होंगी—

    • कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म

    • पैन आधारित पहचान

    • स्मार्ट डैशबोर्ड

    • बहुभाषी सहायता

    • एआई चैटबॉट सपोर्ट

    यह पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बना देगा।

    सीएम योगी का संदेश

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कारोबार को आसान और सुरक्षित बनाना सरकार की प्राथमिकता है। “निवेशकों को सुविधा और विश्वास मिलेगा तो रोजगार अपने आप बढ़ेंगे और यूपी की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलेगी,” उन्होंने कहा।

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