||नई दिल्ली|| देशभर में आज (9 जुलाई 2025) ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताने के लिए विभिन्न सेक्टरों के लगभग 25 करोड़ कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने का दावा किया गया है। इस हड़ताल का असर बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, और कई सरकारी विभागों पर पड़ने की संभावना है। हड़ताल का नेतृत्व INTUC, AITUC, CITU, HMS, SEWA, AIUTUC, AICCTU, LPF, UTUC और TUCC जैसी 10 प्रमुख यूनियनें कर रही हैं। इसके समर्थन में ग्रामीण और कृषि मजदूर संगठनों ने भी भागीदारी की है।
हड़ताल के पीछे क्या है वजह?
यूनियनों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि नई श्रम नीतियां श्रमिक विरोधी हैं और इसका लाभ केवल बड़े कॉर्पोरेट घरानों को मिल रहा है। उनका कहना है कि इन नीतियों से श्रमिकों के अधिकार कमजोर होंगे, काम के घंटे बढ़ेंगे, और यूनियन बनाने या हड़ताल करने जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कठिन हो जाएंगी। संगठनों ने यह भी कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय रिटायर्ड कर्मियों को प्राथमिकता दे रही है, जिससे युवा बेरोजगारों में नाराजगी है। रेलवे, स्टील, शिक्षा और शहरी प्रशासन जैसे क्षेत्रों में इस ट्रेंड के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है।
क्या मांगे रखी गई हैं?
यूनियनों ने श्रम मंत्री को 17 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है, जिसमें प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं:
- श्रम कानूनों में बदलाव को वापस लेना
- सभी के लिए समान न्यूनतम वेतन
- MGNREGA के अंतर्गत काम के दिन बढ़ाना और मज़दूरी बढ़ाना
- शहरी क्षेत्रों में मनरेगा जैसी योजना लागू करना
- निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाना
- ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना
कौन-कौन से सेक्टर प्रभावित?
हालांकि भारत सरकार ने आज कोई आधिकारिक छुट्टी घोषित नहीं की है, लेकिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं यदि बैंक कर्मचारी हड़ताल में शामिल होते हैं।
- बैंक: RBI ने कोई छुट्टी घोषित नहीं की, लेकिन यूनियन से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं।
- शेयर बाजार: सामान्य रूप से खुले रहेंगे।
- स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर: खुलने की संभावना है, लेकिन कुछ राज्यों और क्षेत्रों में स्थानीय निर्णय अनुसार बंद रह सकते हैं।
- ट्रांसपोर्ट सेवाएं: कई जगहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाधित हो सकता है, जिससे ऑफिस और स्कूल जाने वालों को दिक्कत हो सकती है।
पिछले अनुभव और जनता की तैयारी
पिछली बार हुए भारत बंद में कुछ राज्यों में अचानक स्कूल बंद किए गए थे और कई शहरों में यातायात पूरी तरह ठप हो गया था। इस बार भी लोगों को ऐसे ही असर की आशंका है। कुछ इलाकों में निजी कंपनियों ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी है।
सरकार की प्रतिक्रिया
अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस बयान नहीं आया है। यूनियनों का आरोप है कि उनकी मांगों पर सरकार गंभीर नहीं है और संवाद की कमी के चलते हालात इस हड़ताल तक पहुंचे हैं। भारत बंद का यह आह्वान सिर्फ मजदूरी या नौकरी की मांग नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक नीतियों के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन बनता जा रहा है। इसका असर अलग-अलग राज्यों और सेक्टरों में अलग-अलग दिखाई देगा, लेकिन यह तय है कि आज का दिन देश के सामान्य कामकाज को प्रभावित जरूर करेगा।
