नई दिल्ली: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने रविवार को बिहार में सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में कथित तौर पर ‘कट्टरपंथी पाठ्यक्रम’ और ‘पाकिस्तान द्वारा प्रकाशित पुस्तकों’ के इस्तेमाल पर चिंता जताई। एक्स पर एक पोस्ट में कानूनगो ने कहा कि इन संस्थानों में ‘तालीमुल इस्लाम’ जैसी कुछ पुस्तकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें गैर-इस्लामी व्यक्तियों को ‘काफिर’ कहा जाता है। “बिहार में सरकारी अनुदान प्राप्त मदरसों में तालीमुल इस्लाम और इसी तरह की अन्य पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं। इस पुस्तक में गैर-इस्लामियों को काफिर घोषित किया गया है,” कानूनगो ने एक्स पर पोस्ट किया। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने इन मदरसों में हिंदू बच्चों के कथित नामांकन पर चिंता व्यक्त की और बिहार सरकार पर ऐसे छात्रों की संख्या पर आधिकारिक डेटा छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “ऐसी खबरें मिली हैं कि इन मदरसों में हिंदू बच्चों का भी दाखिला हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार संख्या अनुपात के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं दे रही है। मदरसों से हिंदू बच्चों को स्कूलों में स्थानांतरित करने के सवाल पर बिहार मदरसा बोर्ड ने कहा कि मदरसों का पाठ्यक्रम यूनिसेफ इंडिया द्वारा तैयार किया गया है।” उन्होंने इस संलिप्तता की निंदा करते हुए इसे यूनिसेफ और मदरसा बोर्ड दोनों की “तुष्टीकरण की पराकाष्ठा” बताया। उन्होंने कहा, “यह यूनिसेफ और मदरसा बोर्ड की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। बाल संरक्षण के नाम पर सरकारों से दान और अनुदान के रूप में प्राप्त धन का उपयोग करके एक क्रांतिकारी पाठ्यक्रम तैयार करना यूनिसेफ का काम नहीं है। आरटीई के अलावा अन्य गतिविधियों में धन का दुरुपयोग भारत के संविधान का सीधा उल्लंघन है और भारत में यूएनसीआरसी की जांच यूएन द्वारा की जानी चाहिए। यूएन को भी इसकी निगरानी करनी चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि यूएन से इन गतिविधियों की जांच करने का आग्रह किया और मदरसा बोर्ड को भंग करने की सिफारिश की। उन्होंने कहा, “निर्धारित पाठ्यक्रम में शामिल कई किताबें पाकिस्तान में प्रकाशित हुई हैं और उनकी सामग्री पर शोध जारी है। उन्होंने कहा, “मदरसा किसी भी रूप में बच्चों की बुनियादी शिक्षा का स्थान नहीं है, बच्चों को स्कूल में पढ़ना चाहिए और हिंदू बच्चों को मदरसों में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, मदरसा बोर्ड को भंग कर देना चाहिए।”
