सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने पर गृह मंत्रालय की एडवाइजरी जारी

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भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है इस एडवाइजरी में सभी राज्य सरकारों को गृह मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने  की एडवाइज दी गई है तथा सभी राज्यों को यह बताया है सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भड़काऊ पोस्ट या गलत अफवाह फैलाने वाले पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का सुझाव सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया है

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया है कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण है जो कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोगों को सांप्रदायिक तनाव का माहौल बनाने के लिए उत्साह रहे हैं और भारत की खोज विपक्षी पार्टियां भी इस सांप्रदायिक तनाव में लिप्त लोगों का साथ दे रही हैं यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि वे पार्टियां सांप्रदायिकता की आग भड़काने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं वही देश के कुछ भागों में हिंसा होने की घटनाओं तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर देश में लागू करने के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है

किन को मिली नागरिकता और किन-किन पर पड़ेगा असर

गृह मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी कहा है कि नागरिकता संशोधन बिल का भारतीय नागरिकों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा गृह मंत्रालय ने कहा है 14000 ज्यादा बांग्लादेशी लोगों को नागरिकता दे दी गई है तथा अभी 95000 तमिल लोगों के श्रीलंका की नागरिक भारत में रह रहे हैं उन्हें नागरिकता मिलेगी जब वह इस योग होंगे इसके अलावा यह भी कहा गया है कि नागरिक संशोधन बिल किसी को भी निशाना बनाने के उद्देश्य से नहीं लाया गया है लेकिन किसी भी बाहर से आए हुए व्यक्ति को सभी प्रकार की औपचारिक प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा

सोशल मीडिया पर भड़काऊ समाचार और पोस्टों के खिलाफ कार्यवाही करने की सलाह

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा एडवाइजरी जारी कर राज्यों से कहा गया है कि यह जरूरी है इन सब को रोकने के लिए नागरिक को कोई सुरक्षा तथा सरकारी संपत्ति की रक्षा के लिए सभी अवश्य उपाय सभी के द्वारा किए जाना चाहिए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से गृह मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में बताया है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो कि जनता में झूठे और ब्रह्म तरीके से सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे हो तथा अन्य किसी भी तरह से लोगों में गलत जानकारी पहुंचाने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि देश में शांति का माहौल कायम हो सके

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