प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी), भारत और संघीय ऊर्जा नियामक आयोग (एफईआरसी) संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) के बीच विद्युत क्षेत्रों में आपसी हितों के क्षेत्रों में सूचना और अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है।
यह समझौता ज्ञापन दक्ष, थोक, विद्युत बाजार विकसित करने और ग्रिड विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए नियामक और नीतिगत ढांचे को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
इस समझौता ज्ञापन के तहत की जाने वाली गतिविधियां इस प्रकार हैं :-
- ऊर्जा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना और आपसी हितों के क्षेत्रों में सूचना और नियामक प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान के लिए विषयों और संभावित एजेंडों को विकसित करना;
- एक-दूसरे की सुविधाओं में आयोजित गतिविधियों में भागीदारी के लिए आयुक्तों और/या कर्मचारियों के दौरे आयोजित करना;
- सेमिनारों, दौरों और आदान-प्रदान में भागीदारी;
- आपसी हितों के कार्यक्रम विकसित करना और भागीदारी बढ़ाने के लिए जहां भी उचित हो इन कार्यक्रमों को स्थानीय रूप से आयोजित करना;
- जब व्यवहारिक और आपसी हित में हो तो ऊर्जा के मुद्दों पर वक्ताओं और अन्य कर्मियों (प्रबंधन या तकनीकी) को उपलब्ध कराना।
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