मध्यप्रदेश सरकार ने अब ऐसे एनजीओ पर सख्ती दिखाई है जोकि केबल सरकार से पैसा लेकर खाते थे और काम के नाम पर कुछ भी नहीं था ऐसे एनजीओ मध्य प्रदेश के कई अलग-अलग जिलों एवं कस्बों में बरसों से अपनी पैठ बनाए हुए थे सरकार ने ऐसे एनजीओ को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने कार्रवाई करते हुए उनकी मान्यता को रद्द कर दिया है जिसमें कि 80 से अधिक ऐसे एनजीओ की संख्या बताई जाती है कि जो केवल सरकार से पैसा लेने के लिए अपने द्वारा किए गए कामों की केवल फोटो और कागजी कार्रवाई दिखाकर सरकार से पेशेंट लेते थे जबकि धरातल पर इनका कोई भी काम नहीं दिखता था इस प्रकार के एनजीओ को सरकार में ब्लैक लिस्ट कर दिया है बताया जाता है कि यह एनजीओ समाज में समाज सुधार के कामों का हवाला देकर सरकार से पैसा लेते थे इन एनजीओ का कार्य बताया जाता था की नशा मुक्ति केंद्र तथा वृद्ध जनों की सहायता करना इनका उद्देश्य बताया जाता था मगर धरातल पर इनका कोई कार्य नहीं पाया गया सरकार के द्वारा इनसे स्पष्टीकरण मांगे जाने पर यह लोग सरकार को संतोषजनक जवाब नहीं दे सके जिसके विरुद्ध सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा कार्रवाई करते हुए इनकी मान्यता को रद्द किया गया है तथा आगे भी ऐसे और संस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं सरकार जो कि इस तरह के समाज विरोधी कार्य में लिप्त हैं तथा सरकार आ गए ऐसे एनजीओ पर भी कार्रवाई करने की और बोल रही है कि जोकि निष्क्रिय संस्थाएं मानी जाती है सरकार ने ऐसे 1000 से अधिक संस्थाओं की सूची तैयार की है जो कि निष्क्रिय पड़ी हुई हैं ऐसी संस्थाओं पर भी सरकार कार्रवाई कर सकती है ऐसी योजना सामाजिक न्यास के द्वारा की जा सकती है
