केंद्र सरकार में कानून मंत्री रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता कपिल सिब्बल ने शनिवार को अपने बयान में देश की जनता को सच बताया है कपिल सिब्बल ने कहा है कि CAA अब कानून बन चुका है राज्य सरकार के द्वारा इसको लागू करने में कोई भी प्रदेश सरकार इंकार नहीं कर सकती है भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को सभी प्रदेश सरकार को लागू करना ही होता है ऐसा मैं नहीं भारत का संविधान कहता है जिसके अनुसार अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो राज्य की सरकारों को कानून को लागू करना ही होता है राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है जिसके अनुसार राज्य सरकारें केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए किसी कानून को लागू करने से इनकार करता हूं ऐसा मैं नहीं भारत का संविधान कहता है जबकि वहीं दूसरी ओर कपिल सिब्बल की पार्टी काग्रेस इस कानून का विरोध कर रही है वह अच्छी तरह से जानते हैं मगर उन्होंने वही कहा है जो कानून कहता है क्योंकि कपिल सिब्बल खुद कांग्रेस के शासनकाल में केंद्र सरकार में कानून मंत्री के पद पर रह चुके हैं इस कारण कपिल सिब्बल यह भली-भांति जानते हैं कि क्या सच है और क्या गलत है इस कारण कपिल सिब्बल के द्वारा दिए गए इस बयान का मतलब यही निकाला जा सकता है कि CAA अब भारत में कानून के रूप में लागू हो चुका है इसको सभी राज्यों को लागू करना ही होगा अगर कोई राजी है कहता है कि मैं उसे लागू नहीं करूंगा यह किसी भी रूप में संभव नहीं है हां एक बात हो सकती है आप उसका विरोध कर सकते हैं और अपने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं और केंद्र सरकार सेCAA वापस लेने की सिर्फ मान कर सकते हैं कि अधिकार राज्य सरकारों के पास सुरक्षित हैं मगर लागू नहीं करना यह अधिकार राज्य सरकारों के पास भी नहीं है
