पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उनके खिलाफ शनिवार (1 अक्टूबर, 2022) को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मारगल्ला थाने के एरिया मजिस्ट्रेट ने इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इस्लामाबाद के सदर मजिस्ट्रेट अली जावेद की एक महिला जज को धमकी देने की शिकायत पर इमरान खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
प्राथमिकी में पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की चार धाराएं शामिल हैं – 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 189 (लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी), और 188 (जनता द्वारा उचित) नौकर) तरीके से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) और आतंकवाद विरोधी अधिनियम की धारा 7 और धारा 144 का उल्लंघन।
गौरतलब है कि इमरान खान के खिलाफ यह वारंट उनके हलफनामे जमा करने के कुछ घंटों के भीतर आया है। इस हलफनामे में उन्होंने कहा है कि लगता है कि 20 अगस्त को इस्लामाबाद में हुई रैली में खान ने अपनी हदें पार कर दीं. इस हलफनामे में इमरान खान ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वह भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे किसी भी अदालत और न्यायपालिका, खासकर निचली न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचे. इमरान ने यह भी कहा है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट के सामने उन्होंने जो भी कहा, उसका पूरा पालन किया जाएगा। वह इस संबंध में अदालत की संतुष्टि के अनुरूप आगे की कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। आरोप है कि 20 अगस्त को इस्लामाबाद में आयोजित एक रैली में इमरान खान ने अपने भाषण में कई आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके आधार पर उसके खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया था। हालांकि, बाद में इसके खिलाफ अन्य धाराएं जोड़ी गईं।
