इंदौर। त्योहारों का सीजन नजदीक आते ही बाजारों में मिठाइयों की डिमांड बढ़ गई है। इस मौके का फायदा उठाकर नकली मावा और मिलावटी मिठाइयों का कारोबार जोर पकड़ रहा है। खाद्य औषधि विभाग की जांच में खुलासा हुआ है कि गुजरात से रोजाना हजारों किलो बर्फी और मिल्क केक इंदौर भेजा जा रहा है। खास बात यह है कि ये मिठाइयां मावा से नहीं बल्कि मिल्क पाउडर, पाम ऑयल और प्रिजर्वेटिव से बनाई जाती हैं।
पैकिंग से बच निकलता है नकली मावा
अधिकारियों के मुताबिक, गुजरात से भेजे जाने वाले पैक पर “मिल्क पाउडर, शक्कर, वेजिटेबल ऑयल और प्रिजर्वेटिव” लिखा होता है। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इन्हें नकली बताकर जब्त करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंदौर पहुंचने के बाद कुछ मिठाई कारोबारी इन्हें गर्म कर आकार बदलते हैं और असली मावा मिठाई के रूप में 400 से 500 रुपये किलो तक बेचते हैं। जबकि इन्हें गुजरात से महज 120 से 140 रुपये किलो की दर पर खरीदा जाता है।
इस धंधे से व्यापारी लाखों रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं। खाद्य विभाग ने उपभोक्ताओं को चेताया है कि असली मावा की खुशबू अलग होती है जबकि नकली मावा में कृत्रिम गंध अधिक रहती है।
स्वास्थ्य पर खतरा
वरिष्ठ रसायनशास्त्री एस. एल. गर्ग के अनुसार नकली मिठाई को गर्म करके नया आकार देने की प्रक्रिया बेहद हानिकारक है। इसमें कई हानिकारक रसायन उत्पन्न हो जाते हैं जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। विभाग ने हाल ही में छापामार कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में नकली मिठाई जब्त की है और कई खेप को नष्ट किया गया है।
गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी भी चरम पर
इसी बीच कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर भी शिकंजा कसा है। घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग और अवैध रिफिलिंग की सूचना पर दो जांच दलों ने छापेमारी की। इस दौरान कुल 48 गैस सिलेंडर और उपकरण जब्त किए गए।
जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू ने बताया कि त्योहारों से पहले गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी तेज हो जाती है। कई जगह सिलेंडरों का अवैध भंडारण और रिफिलिंग की जा रही थी। सभी जगह लगातार निगरानी और कार्रवाई जारी है।
खाद्य विभाग और प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे संदिग्ध या सस्ती मिठाई खरीदने से बचें और यदि कहीं अवैध मावा मिठाई या गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की सूचना मिले तो तुरंत संबंधित विभाग को जानकारी दें। त्योहारों पर मिलावटखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निगरानी जारी है।
